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  • December 02, 2024

पैन 2.0 परियोजना

                                               प्रेस विज्ञप्ति

               सीबीडीटी की पैन 2.0 परियोजना को सीसीईए की मंजूरी मिली 

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य पैन और टैन जारी करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है, जिससे इसे अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल और कुशल बनाया जा सके। 78 करोड़ पैन और 73.28 लाख टैन के मौजूदा पैन डेटाबेस के साथ, यह परियोजना करदाताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिसमें कई प्लेटफ़ॉर्म/पोर्टल को एकीकृत करने और पैन/टैन धारकों को कुशल सेवाएँ देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

 

वर्तमान में, पैन से संबंधित सेवाएँ तीन अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर फैली हुई हैं: 

ई-फाइलिंग पोर्टल, यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल और प्रोटीन ई-गवर्नेंस पोर्टल। 

पैन 2.0 के कार्यान्वयन के साथ, ये सभी सेवाएँ एक एकल, एकीकृत पोर्टल में एकीकृत हो जाएँगी। यह वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म पैन और टैन से संबंधित मुद्दों/मामलों को व्यापक रूप से संभालेगा, जिसमें आवेदन, अपडेट, सुधार, आधार-पैन लिंकिंग, पुनः जारी करने के अनुरोध और यहां तक ​​कि ऑनलाइन पैन सत्यापन भी शामिल है। ऐसा करके, आयकर विभाग प्रक्रियाओं को सरल बनाने, देरी को खत्म करने और शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने का प्रयास करता है। 

पैन 2.0 परियोजना डिजिटल इंडिया पहल के साथ जुड़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पर्यावरण के अनुकूल, कागज़ रहित प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में स्थापित करता है। 

पैन 2.0 की मुख्य विशेषताएं:  

• उपयोगकर्ताओं के लिए पहुँच को सरल बनाने के लिए सभी पैन/टैन-संबंधित सेवाओं के लिए एक एकल पोर्टल। 

• कागज़ात कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल कागज़ रहित प्रक्रियाएँ।

 • पैन निःशुल्क जारी किया जाएगा, जिसमें प्रसंस्करण समय कम होगा। 

• व्यक्तिगत और जनसांख्यिकीय डेटा को पैन डेटा वॉल्ट सहित उन्नत सुरक्षा उपायों के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। 

• उपयोगकर्ता के प्रश्नों और समस्याओं को संबोधित करने के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर और हेल्पडेस्क। 

यह अपग्रेड करदाताओं के लिए समग्र अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि तेज़ सेवा वितरण, प्रभावी शिकायत निवारण और संवेदनशील डेटा की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह परियोजना उपयोगकर्ताओं के लिए पैन/टैन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, अपने विवरण अपडेट करना और पैन जानकारी को डिजिटल रूप से मान्य करना भी आसान बना देगी। 

इन प्रक्रियाओं को समेकित और पुनः इंजीनियर करके, आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक सहज, पारदर्शी और समावेशी प्रणाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है 

स्रोत: incometax.gov.in 

नई दिल्ली, 26 नवंबर, 2024


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